SPECIAL REPORT Darbhanga
प्रकाशित तिथि: 2026-11-11 18:49:29 Koshi Voice News Desk
दरभंगा में अतिक्रमण हटाओ अभियान: लहेरियासराय टावर क्षेत्र में नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अभियान, जाम से मिलेगी राहत

दरभंगा शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल लहेरियासराय टावर क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम और जिला पुलिस के संयुक्त दल ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के मुख्य बाजारों में लगातार बढ़ रहे जाम की समस्या से निपटना और आम लोगों के आवागमन को सुगम बनाना था। दल ने टावर चौक से लेकर मुख्य मार्ग तक फैले अवैध कब्जों, फुटपाथ पर लगी दुकानों और सड़क किनारे रखे सामानों को हटाया।

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नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, लहेरियासराय टावर क्षेत्र में कई दुकानदारों और अस्थायी विक्रेताओं ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई थी और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले कई महीनों से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों द्वारा जाम और अतिक्रमण की शिकायतें लगातार दर्ज की जा रही थीं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया।

अभियान के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाया। कुछ स्थानों पर दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि यह कार्रवाई शहर के हित और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी है। अभियान के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई।

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर के अन्य प्रमुख बाजारों जैसे हास्पिटल रोड, मिर्जापुर और कचहरी चौक पर भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अवैध रूप से सामान रखने वाले दुकानदारों को पहले चेतावनी दी जाएगी और बाद में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाना और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता सुनिश्चित करना है।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लहेरियासराय टावर क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण अक्सर भीषण जाम लगता था, जिससे आम जनता को घंटों फंसना पड़ता था। अब उम्मीद है कि रास्ते चौड़े होने से यातायात सुचारू रूप से चलेगा। हालांकि, कुछ व्यापारियों ने अपनी आजीविका को लेकर चिंता जताई है, जिस पर प्रशासन ने कहा कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

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